मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रलायको संख्या र नाम हेरफेर गरेसँगै सो प्रति कतिपय उच्च प्रशासक र प्रशासकहरुले खुलेरै असन्तृष्टि जनाउन थालेका छन् ।
बिज्ञापन
बुधबार बसेको बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ लाई स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गर्दै २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको हो । अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यथावतै कायम राखिए पनि सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै कृषि मन्त्रालयमै वनलाई गाभेर कृषि,वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाएको छ भने शहरी,खानेपानी र भौतिक मन्त्रालय एक आपसमा मर्ज गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबनाएको छ । यस्तै फरक प्रकृतिका भूमि र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई एकै बनाएर भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाएको छ । यस्तै,महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । जसमा कतिपय मन्त्रालयको मर्ज र नाम प्रति सचिवहरुले तीतो पोखेका छन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यप्रकृति नै फरक रहेकाले गाभिएको संरचना प्रभावकारी नहुने टिप्पणी सचिवहरुले गरेका छन् । मन्त्रालयकै नाम नै एनजिओको जस्तो बनाइएको भन्दै सचिवहरुले मुख्य सचिव- सचिव बैठकमा रोष प्रकट गरेका छन् । मुख्यसचिव सुमन अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सचिवहरू मन्त्रालयको नाम, मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा असन्तुष्ट देखिएका हुन् । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाममा एनजिओको जस्तो बनाइएको भन्दै सचिवहरुले असन्तृष्टि पोखेका छन् भने फरक कार्यप्रकृतिका मन्त्रालयहरु गाम्भनु नहुने बिषय समेत सचिव बैठकका क्रममा उठेको सचिवहरुले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
